ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
CM Bhagwant Mann asks sand contractors to strictly adhere to mining norms
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjab government's action on sand mafia
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ' ਨੰਬਰ 9501-200-200 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
CM Bhagwant Mann
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
Harjot Singh Bains
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
