ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸਮਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਧਾਕੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨ੍ਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ¨ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)