ਦਬੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਨੂ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਮਿਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਹੈ।
Harpreet Singh
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਨੂ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਨਾਨ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।
Sikhs for Justice
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਾਲਿਤਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਨਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Simranjit Singh Mann
ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Simranjit Singh Mann
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਖਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ. ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Sikhs
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ।
