ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿੱਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
