ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
Punjab News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 03 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1704 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਨਾਈਪਰ, ਸੈਕਟਰ 67 ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1704 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ 07 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1098 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ
250 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 03 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਫਾਲੋਅਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 45.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 46.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 30.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 51.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 25.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 14.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 48.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 23.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 35.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 50.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 33.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ 97.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 37.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ 54.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ 4.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 18.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ 49.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 35.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 22.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 4.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਗੈਰ ਸਾਰਕਾਰੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 37.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 26.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 96000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 72000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 05 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਸਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਸਾਨੀਆ ਵਾਸੀ ਸਰਹਿੰਦ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਭੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ,
ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
