ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।
SGPC
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਹੈ।
Vote
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 2016 'ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SGPC
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ।
SGPC
ਮਈ 2016 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਚੜਣ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ।
