ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸੇਗਾ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਖਿਲ ਬਨਾਮ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
