ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੇਗੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ 'ਆਪ' ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਬੋਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੇਚੁਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸਟੇਟ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸਏਪੀ) ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ 310 ਰੁਪਏ (ਐਸਏਪੀ) ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ।
ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
