ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ
'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Raghav Chadha
ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਦਿਆਂ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-WHO ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਖਤ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਸਿਰਫ 837 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ 940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ 1226 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1226.40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
Raghav Chadha
ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ 1338.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'ਸਾਈਕਲ ਗਰਲ' ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
