ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Rape Case
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
Simarjit Singh Bains
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਛੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 156(3) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Rape Case
ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ‘ਪਾਵਰ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਔਰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਵੀਜਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 156 (3) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Simarjit Bains
ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
