ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ।
ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਹੈ।  ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 2016 'ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਮਈ 2016 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 2011 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਚੜਣ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ।
.

imageਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ