ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਵੀ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ/ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 32303 ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ, 77 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 1536, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 95 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ 727 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
