ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਵਾਧਾ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਲਾਗਤ, ਮਿਹਨਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰਚਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਦਿ ਸੱਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿੰਨਾ ਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ
ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 180-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚਾ 7000 ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲ 800 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੱਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ 54 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, 'ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਯਾਨੀ ਠੇਕਾ 13000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਠੇਕਾ 40,000 ਤੋਂ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਥੇ ਰਗੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ, ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 275 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਕੇਵਲ 800 ਤੋਂ 1150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਅ;ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰੋ-ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
