ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੁਣੇ, 8 ਸਤੰਬਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ “100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਟਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਜੇ ਘਨਵਤ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
 ਲਿਖ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 
ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ “ਕਈ ਕਮੀਆਂ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਘਨਵਤ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੀਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।     (ਏਜੰਸੀ)