ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
