ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਏ ਫਰਕ ਨੂੰ 1000.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 40333 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ ਤਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 28000 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 1835 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ 4500 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 180-185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1590 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਰੇਟ 1770 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30659 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਐਤਕੀਂ ਵੱਧ ਕੇ 40333 ਕਰੋੜ  'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20000 ਕਰੋੜ ਤੇ 40000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 200 ਲੱਖ ਟੰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 180-185 ਲੱਖ ਟੰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਰੇ।

ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿੰਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 3817 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ  ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 924 ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ  ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਐਫ.ਸੀ. ਆਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।