ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ , ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
