
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ-ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਰੀਬ 100 ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਏ ਭਾਵ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।