Advertisement

6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ | Edited by : ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ
Published Sep 11, 2019, 7:59 am IST
Updated Sep 11, 2019, 8:07 am IST
ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
High Court
 High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Rozana SpokesmanRozana Spokesman

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹਨ, ਉਂਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸੱਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ।

Image result for vidhan sabha vidhan sabha

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਆਕਾਰ ਦਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਮੰਤਰੀ (ਇਕ ਵਾਧੂ) ਦਾ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।