ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
Charanjeet Channi
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਵਖਰੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha
ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
