ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Lok Sabha
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
High Court
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
chandigarh
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
