ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹਨ, ਕਿਉੁਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ²ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜੋ ਅਪਣੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ 'ਚ ਚੋਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 'ਅਧੀਏ-ਪਊਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ''ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੂਹਰੇ ਅੜੂ, ਉਹ ਹੀ ਝੜੂ' ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਸ ਰੂਪੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
