ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Concrete enclosures around trees
ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
Concrete enclosures around trees
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਨ 1, 2, 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
Concrete enclosures around trees
ਸੇਵ ਮਾਈ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Punjab and Haryana High Court
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਨਾਮ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
