ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ Tਉਚਿਤ ਫੋਰਮ'' ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ.ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Tਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ'' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ |
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, Tਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ' ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ... ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਕ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |''
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ  ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |     (ਏਜੰਸੀ)