ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 'ਉਡਾਨ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਡ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਪੈਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਾਇਬ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟਰੋਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਮਜੀ ਹਾਈਜੀਨ ਬਿਲਿੰਗ ਥਰੂ ਜੀਐਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਸ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.ਡੀ.), ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਐਸ.ਆਰ.ਐਮ.ਆਈ.,ਡਬਲਯੂ) ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰੇ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 21.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਵਿਟਰ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ CEO
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਲ ਬਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
