ਦਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਈਜੀ-ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NDPS ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਦਰਅਸਲ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
