
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਪੰਜਾਬ' ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ JEE (Main) ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 158 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
The 'School of Eminence' Punjab News: ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਹਰ ਐਸ.ਓ.ਈ. ਵਿੱਚ 75٪ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 25٪ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (ਐਨ.ਆਈ.ਓ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।