ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨਦਿਆਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਦਿਆਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
