ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ
ਸ੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, : ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਜ਼ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ 74 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਾਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂੰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ 427 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਈਸਾਪੁਰ, ਮੰਡ ਜੋਧਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਬਰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਥਾਣਾ ਮੁੱਖੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਵਣ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1978 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ
ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
