ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) :- ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ SIT ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 2 ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸਿਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ - 8ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
