ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਮ ਟਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਮ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੋਜ਼ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
