'1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ'
DSR Scheme : ਰਾਜ ਦੇ 15-20% ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਸਆਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com 'ਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15-20% ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਲਾਭਦਾਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
