5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਮੋਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 50 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 20 ਡੀਐਸਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

Immigration Office

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Police

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ  ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Arrested

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।