ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ 80845 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੁਤ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh With PM Modi
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਉਂਤਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 26400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 6603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
