ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ•, 16 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਕਾਰੀ 'ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ' (ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ•ਾਅ ਮੌਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
navjot singh sidhu ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ (ਆਰਕੀਟੈਕਟ) ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ www.enaksha.lgpunjab.gov.in ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮ•ਾਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2619247, 2619248 ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-172 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ enakshahelpdesk0gmail.com ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
