ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇ. ਸੋਨੀ ਬਿਲਡਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ : ਜੀਬੀਪੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇ. ਸੋਨੀ ਬਿਲਡਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਕਸੀਕੋ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡੀ-ਕੋਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ -126 (ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ) ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਸੋਨੀ ਬਿਲਡਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਕੇਅਰ ਆਫ਼ ਕੇਐਸਬੀ ਰਾਇਲ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਛੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ (ਟਾਵਰ ਨੰ. -14 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ -1282, 527, ਫਲੈਟ ਨੰ -129, 130, 530 ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨੰ. -15) ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ -19 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ -336 ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ -34 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਸਾਲਾਨਾ) ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ' ਤੇ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
