2018 ਟੈਕਸ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
2018 ਟੈਕਸ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਸੰਬਰ 2021: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2022: ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 2022: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
