ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ।
Kisan Protest
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
Kisan Union Ptotest
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kisan Union Ptotest
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਸੀ।
Kisan Union Ptotest
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ।
Kisan Union
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
