ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਕਟਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦੀਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਨਾਭਾ, ਬੰਠਿਡਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ  ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ | ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿਆਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ |