ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 'ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਕਲੇਮਸ ਐਨਾਲਿਸਸ (ਆਰਸੀਏਆਰ)' ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ
ਕਿ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ 1805 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1487 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 4200 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 720 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ 285 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਸੀਏਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸਏ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1363 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂਟ੍ਰੀਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 898 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1088 ਮਰਦ ਅਤੇ 717 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2015, 2014 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 379, 292 ਅਤੇ 225 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਸੀਏਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਰਸੀਏਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
