ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Pay Commission) ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Punjab Government

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ 3500 ਰੁਪੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ (ਨੈਟ ਏਰੀਅਰ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ 2572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ HC ਸਖਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ.) ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

PHOTO

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-'Baba Ka Dhaba' ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭੱਤਿਆਂ/ਸੋਧੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਹੋਵੇਗੀ। ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.), ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭੱਤਾ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।