ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ-40 ਅਧੀਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈੱਸ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
