ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੋਧੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
Sikh genocide
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।
Punjab and Haryana high Court
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਪੀ.ਏ ਈਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 19 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
