Punjab News: ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Punjab News: ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Punjab News: CM ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ CM ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲਘਰ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਕਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Panthak News: ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੌਦਾ-ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ : ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸਵਾਂ ਸੈਕਚੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੁਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚ ਡੈਮ ਵੀ ਸੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Earthquake News: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਡਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ
ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਜਲਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਡੈਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Sports News: ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 10ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart fromThe High Court took notice of the killing of wild animals due to drying up of water in the dams, stay tuned to Rozana Spokesman)
