ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੇਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ:
paddy straw
ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
burning straw
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵਿਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1100 ਕਰੋੜ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਅਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
