ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵਾਂਝੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਉਂਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Stubble burning
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ-1981 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Stubble Burning
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Stubble burning
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
