ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਏ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ 2022 ਦੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।’’

ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਤਿੰਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ, ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਖਰੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।