‘ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਇਕ ਟੂਲਕਿਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁਧ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 2010 ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਟਸਐੱਪ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
