ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਹਿਮੇ ਤੇ ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਰਖਿਆ, ਕੋਇਲਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਈ ਨੇਮ (ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, 7 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 6 ਸੌ 50 ਕਰੋੜ (186650 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ੇਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
File photo
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਘਟੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ 99% ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ ਨੇਮ (ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 3650 ਰੁਪਏ,1509 ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 4500 ਰੁਪਏ,1121 ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 5500 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਦਾ 2675 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
