ਕਿਹਾ - 'ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਮੱਚੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
Harpal Singh Cheema
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ' ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Flood in Punjab
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (ਬਾਦਲ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਘੱਗਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ।
Flood in Punjab
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ/ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
Kultar Singh Sandhwan
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਠੋਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ-ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ 'ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
